Balendra Shah नेतृत्वको सरकारले एकदमै ठुलो र साहसिक निर्णय गर्दै २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
📌 निर्णय अनुसार:
पहिलो चरण: २०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू
दोस्रो चरण: २०४८–२०६२ सम्मका पदाधिकारी
१५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन
🧭 जनमत विभाजित: “राजा पनि छुट्नु हुँदैन” vs “राजालाई नछुनुहोस्”
यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि देशभर बहस चर्किएको छ।
🔴 एक पक्षको आवाज: धेरै नागरिकहरूले भनेका छन्— 👉 “यदि साँच्चै पारदर्शिता चाहिन्छ भने Gyanendra Shah सहित सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ।” 👉 “राजतन्त्रकालदेखि नै सम्पत्ति कसरी जोडियो, त्यो पनि खुल्नुपर्छ।”
🟢 अर्को पक्षको धारणा: 👉 “राजा देशको प्रतीक हुन्, उहाँमाथि छानबिन गर्नु उचित होइन।” 👉 “यो निर्णय राजनीतिक बदला जस्तो देखिन्छ।”
⚖️ कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु
कानुनविद्हरू भन्छन्— ✔️ सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको छानबिन कानुनी रूपमा सम्भव
❗ तर राजतन्त्रकालीन सम्पत्तिको छानबिन जटिल विषय
📣 सामाजिक सञ्जालमा आगो
सम्पति छानबिन ट्रेन्डिङमा
युवापुस्ता समर्थनमा
केही समूह विरोधमा
