काठमाडौँ, ९ माघ । व्यावसायिक रूपमा बंगुर पालन गरिरहेका फार्महरूमा कृत्रिम गर्भधारणका लागि प्रदेश १ सरकार, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले मेसिन उपकरण खरीदमा अनुदान दिने भएको छ । निर्देशनालयले बंगुर फार्म कृत्रिम गर्भधारणका लागि मेसिन उपकरण खरीदमा एउटा फार्म तथा मासुजन्य उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ४ वटा फार्मलाई अनुदान दिन लागेको हो ।
निर्देशनालयको आ.व. २०७९–०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान नियमावली २०७८ तथा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड २०७८ ले तोकेबमोजिमका शर्तहरू पालना गरी साझेदारी गर्न ईच्छुक आवेदकहरूबाट प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ ।
निर्देशनालयले बंगुर फार्ममा कृत्रिम गर्भधारणका लागि मेसिन उपकरण खरीदमा एउटा फार्मलाई ५० लाख तथा मासुजन्य उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ४ वटा फार्मलाई ३७ लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिन लागेको हो । अनुदानका लागि व्यावसायिक रूपमा बंगुर पलन गरिरहेको फार्म, कम्तीमा २० माउ पालन गरिरहेका तथा बंगुर फार्ममा कृत्रिम गर्भधारण कार्याक्रम सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, उदयपुर र ओखलढुङ्गा सम्पर्क केन्द्रहरू तप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङमा प्रस्तावहरू बुझाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
तर, कानेपोखरी गाउँपालिका बंगुर व्यवसायी समूहका गाउँबासी किरातीले किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने किसिमको कार्यक्रम नल्याइ सीमित व्यक्तिसम्म मात्र पुग्ने कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन् । उनले यो सूचना पुनः परिमार्जन गरी संख्याका आधारमा फार्मको अवस्था हेरी दाना र जैविक सुरक्षाका आवश्यक सामग्री तथा मासुजन्य तथा पाठापाठीहरूमा उचित किसिमले अनुदान वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बंगुर व्यवसाय प्रदेश १ भरी प्रभावित भएको, सरकारी नियामक निकायले बंगुरको उचित मूल्य तोक्न नसकेको, जैविक सुरक्षाबारे किसानहरूलाई समयमा सचेत नगराएको, मासुको बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कुनै चासो नदेखाएको र दानाको मूल्य अकासिँदासमेत मूल्य नियन्त्रण नगरेको लगायत अन्य विविध समस्याले यो व्यवसाय धरासायी भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको योजना कृषकमैत्री नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । यसैगरी अर्का कुषक रमेश गिरीले पनि अहिलेको अवस्थामा बंगुर पालन किसानका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने बताएका छन् । लामो समयदेखि दानाको व्यवस्थापन गर्न नसकी व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या बढेको भन्दै उनले यस कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बंगुरपालक किसानको हित हुने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
