बीपी राजमार्गमा बढी भारवहन क्षमताका सवारीलाई अनुमति

सिन्धुली

— यातायात व्यवस्था विभागले बीपी राजमार्गमा बढी भारवहन क्षमता भएका सवारी साधनलाई चल्न दिने निर्णय गरेको छ ।

विभागलेभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको आदेश अनुसार सूचना नै प्रकाशन गरेर मापदण्ड तोकी बढी भारवहन क्षमता भएका सवारी साधनलाइ चल्न दिने निर्णय गरेको हो।

विभागले ह्लिवेस चार हजार दुई सय २५ एमएमको ३२ सिट भएको सवारीलाई विहान ५ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म चल्न दिने नयाँ निर्णय गरेको हो।

विभागले मालबाहक सवारी साधनमा समेत ६ टन भारवहन क्षमता वृद्धि गरि चल्न दिने निर्णय गरेको छ। मालवाहक सवारी जिभीडव्लू (कुल वजन) १६.२ टन ह्लिवेस चार हजार दुईसय २५ एमएम सम्मका सवारी साधनप्रति एक्सल भार १०.२ टन नबढ्ने गरी राती ९ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्मका लागि अनुमति दिएको छ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले गत मंसिर १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी दुईहजार एमएम भन्दा बढी ह्लिवेस भएका र १८ सिट भन्दा बढी क्षमता भएका यात्रुवाहक सवारी साधनलाई बीपी राजमार्गमा सञ्चालन गर्न रोक्न भनेको थियो।

यस्तै,विभागले सार्वजनिक निर्माण प्रयोजनको प्रकृति हेरी चार हजार दुई सय एमएम ह्लिवेस सम्मका ट्रिपरलाई अस्थायी पटके इजाजत दिने, सार्वजनिक निर्माण प्रयोग हुने हेभी इक्वीभमेन्ट, तथा निर्माण सामाग्री ढुवानी, सडक विभागको सिफारिसमा सञ्चालन अनुमति दिने, विवाह, कार्यक्रम तथा शैक्षिक भ्रमणमा ठुला यात्रुवाहक सवारी साधनलाइ समय निर्धारण गरी अस्थायी पटके सञ्चालन गर्न दिने पत्राचार यसअघि गरेको थियो।
यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हचुवाको भरमा बढी भारवहन क्षमताको सवारी अनुमति दिएकोमा सरोकारवालाहरुले बीपी राजमार्गको भविष्य नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सवारी चाप र भारवहन क्षमता भन्दा बढीका गाडी चल्नाले बीपी राजमार्गको भविष्य खतरामा परेको छ।

भूवनोटको आधारमा निश्चित भारवहन क्षमता तोकी सवारी साधन सञ्चालनमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि उद्योग वाणिज्य संघ,यातायात व्यवसायी , जनप्रतिनिधि र राजधनीतिक दलका नेताहरु मापदण्ड विपरित सवारी साधन सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसम्म नै पुगेर मन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेट गरी बढी भारवहन क्षमताका यातायात सञ्चालनको माग गरेका थिए।

त्यसको एकसातापछि उनै मन्त्रीले सडकको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुनै चेकजाँच नै नगरी बढी भारवहन क्षमताका सवारी सञ्चालनमा फुकुवा गरेका हुन्। सडकको भारवहन क्षमता एउटा छ, निर्णय बढी भारवहनको हुनुमा व्यवसायीको प्रभावमा परेको सजिलै बुझ्न सकिने वीपी राजमार्ग बचाउ अभियानका अभियन्ता भुवन थापाले बताए।

जापान सरकारले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिएको १६० किलोमिटर लामो वीपी राजमार्गमा १० टन भारवहन क्षमता भन्दा बढिको सवारी साधन चल्न नसक्ने प्रतिवेदन नै फेला परिसकेको उनले बताए।

२०६० साल ताका बीपी राजमार्ग द्रूत गतीमा बन्दै थियो, तत्कालीन जापानी राजदुत कामीनागासँग अलि साँघुरो सडक भयो भन्दा तिमीले यो सहयोगमा पाएका हौँ ठूला सवारी नचलाउ भनेको ताजै लाग्छ भनेर राजेस केसीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना भनाइ राखेका छन्।

११०९ मोडलको गाडी चल्दा रोक लगाएर अहिले १६ टनको अनुमति लिनका लागि केही दिनको नाटक मञ्चन गरेर २२ टनसम्म बोक्ने रणनीति अपनायर बीपी राजमार्गलाइ केही वर्षमै सक्ने योजना बनाएको मानवअधिकारकर्मी कृष्णहरि घिमिरे बताउँछन्। भन्छन,‘ बरु पहिला गाडीको वजन ४ टन र सामान ८ टन हुन्थ्यो, तर अहिले षडयन्त्रपूर्वक लालसामा परी राजमार्ग सक्ने खेल भएको छ।’

‘एक त, धेरैजसो यात्रुवाहक बसहरुको सिन्धुली—खुर्कोट खण्डको रुट परमिट नै छैन, अर्कोतर्फ मापदण्ड विपरित सुनकोशी नदीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट बालुवा, गिट्टी लिएर चल्ने सवारी साधनले सडक खत्तम बनाइसकेको छ ’ घिमिरेले भने।

नेपालकै नमुना राजमार्गको रुपमा रहेको यस राजमार्गको नागबेलीभित्र ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढी पनि पर्छ। सिन्धुलीगढी अवलोकन गर्न र बीपी राजमार्गको सुन्दरता हेर्नकै लागि भएपनि नेपालका विभिन्न स्थानबाट पर्यटकहरु आउने भएकाले राजमार्गमा भएको खाल्डालाई तत्काल बनाउनुपर्ने स्थानियको भनाई छ।

जापान सरकारको २६ अर्ब लगानीमा बनेको उक्त राजमार्गको निर्माण भएको हो। पछिल्लो समय सुनकोसी आसपासमा क्रसर उद्योग खुल्ने क्रम बढेसँगै राजमार्गमा ट्रिफरको बाक्लो उपस्थिती हुन थालेको छ।

बीपी राजमार्गमा ठूला बस र ट्रकलाई अनुमति नदिएपनि क्रसर उद्योगका गिट्टी, बालुवा बोक्ने ट्रिफर खुलेआम चल्दै आएका थिए। भूकम्पको निर्माण सामाग्री ढुवानी र ग्रामिण भेगको फलफुल र तरकारी ढुवानीका नाममा भारवहन क्षमता भन्दा बढी भएको सवारी साधनलाइ अनुमति दिए दुर्भाग्य हुने स्थानीयवासीहरुको भनाइ छ।।

रातको ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मालवाहक सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति दिएपनि बेलुका ७ नबज्दै राजमार्गमा मालबाहक सवारी भेटिन्छन्।

यातायात व्यवस्था विभागको गत मंसिर १९ गतेको पत्रले भारवहन क्षमता बढि भएका सवारी साधन रोक्दा समेत आन्दोलन भएको वहानामा अर्को पत्र नआउदै प्रहरीले प्रति सवारी साधन १५ सय देखि दुइहजार सम्म लिएर मोटो रकम असुलेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

 

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु